एक ट्रांस महिला शिक्षक को बर्खास्त करने पर केंद्र, यूपी और गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

ट्रांस महिला शिक्षक बर्खास्तगी मामला: गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसजेंडर महिला शिक्षक को उसकी लिंग पहचान उजागर होने के बाद सेवा से हटा दिया गया। अब उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर दोनों राज्यों की सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार (2 जनवरी) को एक ट्रांसजेंडर शिक्षक की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिनकी लैंगिक पहचान उजागर होने के बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश के विभिन्न निजी स्कूलों ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर केंद्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए इन जजों की बेंच ने कहा, ”हम देखेंगे कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं.” इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर और उत्तर प्रदेश के खीरी के स्कूल प्रमुख को भी निर्देश दिया है. वहीं स्थित एक अन्य निजी स्कूल के अध्यक्ष से भी जवाब मांगा गया है. पीठ ने कहा, ”याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसकी लिंग पहचान उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह अपनी शिकायत लेकर दो अलग-अलग हाई कोर्ट में नहीं जा सकती।

छह दिन बाद सेवा समाप्त, गुजरात में ज्वाइनिंग से रोका

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ इस याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगी. ट्रांसजेंडर महिला की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को उत्तर प्रदेश के एक स्कूल ने नियुक्ति पत्र दिया था और हटाए जाने से पहले उन्होंने छह दिन तक नौकरी की थी। जैसे ही पता चला कि वह ट्रांसजेंडर है तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया. वकील ने कहा कि गुजरात स्कूल की ओर से नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन मुवक्किल की लिंग पहचान उजागर होने के बाद उसे काम शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करने की मांग की है.

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