गन्ने के रस की तरह निचोड़कर पाकिस्तानियों से टैक्स वसूलेंगे शाहबाज, 4.67 लाख रुपये की आय पर लगेगा 45% टैक्स

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शाहबाज़ शरीफ़, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की गरीबी खत्म करने के लिए उस पर भारी टैक्स लगाने की योजना है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। आम लोगों को खाने-पीने और दाल के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच आईएमएफ ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तानियों पर 4.67 लाख रुपये की आय पर 45 फीसदी तक का टैक्स लगाया जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच देश में वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी लोगों के लिए नई आयकर दरें और कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के उत्पादों पर 18 फीसदी बिक्री कर लगाने की भी योजना है, जिस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।

रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि इसके कारण दोनों पक्षों के बीच वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अधिकारियों ने शुक्रवार को कराधान और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों पक्ष आयकर सीमा, वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी दरों के विलय और व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयकर दर पर अपने मतभेदों को सुलझा नहीं सके।

वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी लोगों से 45% कर वसूलने की योजना

सूत्रों ने बताया कि वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी व्यक्तियों, जिनकी मासिक आय पीकेआर 467,000 से थोड़ी अधिक है, पर 45 प्रतिशत की भारी-भरकम नई आयकर दर लगाने के बारे में चर्चा चल रही है। वर्तमान में पीकेआर 500,000 से अधिक की मासिक आय पर अधिकतम 35 प्रतिशत की दर लागू है। हालांकि, अगले बजट में निर्यातकों पर आयकर बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों पक्ष एकमत हैं, जिन्होंने इस साल केवल पीकेआर 86 अरब का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने एक निश्चित आय सीमा से अधिक पेंशन पर भी कर लगाने की इच्छा दिखाई है। कर योग्य आय की वार्षिक सीमा को पीकेआर 900,000 तक बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव पर आईएमएफ ने अधिकतम आयकर दर को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने की मांग की है। (भाषा)

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