बिहार में बनेगी खनन पुलिस, नीतीश सरकार ने 30 जनवरी तक मांगे आवेदन, जानें पूरी जानकारी

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आने वाले दिनों में बिहार में खनन पुलिस का गठन किया जायेगा.
बिहार सरकार ने इसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं.
अवैध बालू खनन रोकने के लिए खनन पुलिस का गठन किया जायेगा.

पटना. बिहार में बालू माफियाओं पर लगाम कसने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित खनन पुलिस बल के गठन की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है. प्राथमिकता के आधार पर माइनिंग पुलिस का गठन करने के लिए सरकार ने अभ्यर्थियों से 30 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं. माइनिंग पुलिस के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहली बार 6 महीने के लिए होगी. यदि कार्य संतोषजनक पाया गया तो ऐसी स्थिति में इसका विस्तार किया जायेगा.

राज्य के अधिकांश बालू घाटों से अवैध बालू खनन कोई बड़ी बात नहीं है. अवैध बालू कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार खनन पुलिस बल का गठन करने जा रही है. हालांकि इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से खनन पुलिस बल का गठन नहीं हो सका. अब एक बार फिर बिहार माइनिंग कॉरपोरेशन ने माइनिंग पुलिस फोर्स के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये हैं.

खनन पुलिस बल का गठन सेवानिवृत्त सहायक पुलिस निरीक्षकों से किया जायेगा. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को मासिक मानदेय अंतिम वेतन से पेंशन काटकर देय होगा। बिहार खनन निगम के अनुसार संविदा पर नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की जायेगी. इस नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा.

खनन पुलिस कर्मियों को अन्य सरकारी सेवकों की तरह उनके पद के अनुरूप सारी शक्तियां दी जाएंगी। निगम से संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 30 जनवरी 2024 तय की गई है. खनन पुलिस का मूल काम जिलों में अवैध बालू खनन के दौरान छापेमारी करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना तय किया गया है.

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