तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटा सकता है रूस, जानें ऐसा कदम उठाने के पीछे की बड़ी वजह

ब्रिटेन: रूस जल्द ही तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा सकता है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रूस फिलहाल तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है. हालाँकि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उनके बढ़ते मधुर संबंधों का एक संकेत मई में रूसी शहर कज़ान में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए तालिबान का निमंत्रण है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पहले तालिबान के साथ चर्चा शुरू की थी और जब संगठन ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था तो रूस एक राजनयिक को मान्यता देने वाले कुछ देशों में से एक था।

अफगानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक संकट और यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का मतलब है कि दोनों पक्षों को मजबूत रिश्ते से कुछ हासिल होगा। वर्ष 1999 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकल्प 1267 को अपनाया। कुछ महीने बाद, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने और तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में तालिबान को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया और कहा कि उसने चेचन्या में अवैध सशस्त्र बलों के साथ संबंध बनाए रखा और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। रूस ने खुद को शांति दलाल के रूप में स्थापित करने के प्रयास में अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत के लिए 2017 में एक क्षेत्रीय पहल शुरू की। इस बातचीत का मकसद अफगानिस्तान संकट का समाधान ढूंढना था.

अभी तक किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है

अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद से किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है. तालिबान चाहता है कि देश के आर्थिक विकास में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को वापस लिया जाए और जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कराया जाए। यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध वापस ले लिए जाते हैं, तो अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण लापीस-लाजुली व्यापार गलियारे के विकास से आर्थिक रूप से लाभ होना चाहिए जो अफगानिस्तान को इस्तांबुल और यूरोप और उज्बेकिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान रेलवे लाइन से जोड़ता है। रूस द्वारा तालिबान को अपनी आतंकवाद सूची से हटाना मौजूदा अफगान सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता की दिशा में पहला कदम होगा।

तालिबान को आतंकी सूची से क्यों हटाना चाहता है रूस?

तालिबान के साथ सहयोग से रूस को भी फायदा होता है. इसका लक्ष्य खुद को क्षेत्र के सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करना है। क्षेत्र की स्थिरता, मादक पदार्थों की तस्करी और इस्लामी आतंकवाद के खतरों के बारे में भी चिंताएं हैं। खासकर मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हाल ही में आईएसआईएस-के के हमले के बाद। रूस इस क्षेत्र में अपनी भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए पहले से बने गठबंधनों का उपयोग कर सकता है। तालिबान और रूस के बीच बढ़ते सहयोग का रूस और पश्चिम के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में निहितार्थ है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से, रूस ने अन्य देशों को अपना रणनीतिक दृष्टिकोण समझाने का प्रयास किया है कि युद्ध क्यों हो रहा है। (बातचीत)

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