दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, आरक्षण हटाने का दावा करने वाला फर्जी वीडियो, तेलंगाना कांग्रेस ने शेयर किया

आरक्षण पंक्ति: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपादित वीडियो को लेकर रविवार (28 अप्रैल) को एफआईआर दर्ज की गई है। इस वीडियो में कथित तौर पर बीजेपी नेता एससी-एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात करते नजर आ रहे हैं. हालांकि पीटीआई के फैक्ट चेक में ये वीडियो फर्जी साबित हुआ है.

इस संपादित वीडियो को फैलाने के मामले में गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ देशभर में कार्रवाई हो सकती है.

किसके खिलाफ दर्ज हुई थी FIR?

एफआईआर के मुताबिक, अमित शाह के इस फर्जी वीडियो को फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर विंग ने आईपीसी की धारा 153/153A/465/469/171G और आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज की है.

आख़िर अमित शाह ने क्या कहा?

फर्जी वीडियो में बीजेपी नेता अमित शाह को यह कहते हुए दिखाया गया है कि सरकार बनते ही एससी-एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा. वहीं, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकार बनते ही मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को हटाने की बात कही थी. गौरतलब है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी सूची में शामिल करने का फैसला किया था.

फर्जी वीडियो पर क्या बोले अमित शाह?

केंद्रीय गृह मंत्री ने एएनआई से बात करते हुए कहा, ”राहुल गांधी और कांग्रेस आरक्षण को लेकर देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देकर और संस्थानों में एससी-एसटी और ओबीसी को वंचित करके आरक्षण खत्म करने की कोशिश की है।” जामिया और AMU की तरह, लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है कि जब तक बीजेपी है, कांग्रेस आरक्षण को छू भी नहीं पाएगी.

अमित मालवीय ने बताया फर्जी वीडियो का सच!

तेलंगाना कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए इस फर्जी वीडियो को बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने 27 अप्रैल को फेसबुक पर पोस्ट किया था. उन्होंने पोस्ट में लिखा, ”तेलंगाना कांग्रेस एक संपादित वीडियो फैला रही है, जो पूरी तरह से फर्जी है और इससे बड़े पैमाने पर हिंसा होने की संभावना है. गृह मंत्री अमित शाह ने असंवैधानिक तरीके से एससी/एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी कम करके मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को हटाने की बात कही थी. यह फर्जी वीडियो कई कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया है. उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए.

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