भारत फ़िलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करता है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का समर्थन करता है, अमेरिका विरोध करता है

न्यूयॉर्क: इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है. इस बीच, भारत ने दो-राज्य समाधान के लिए समर्थन दोहराया है, जहां फिलिस्तीन के लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने की है।

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य द्वारा 18 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के आवेदन को वीटो करने के बाद कंबोज बुधवार को यूएनजीए बैठक में टिप्पणी कर रहे थे। कंबोज ने उम्मीद जताई कि फिलिस्तीन की सदस्यता पर पुनर्विचार किया जाएगा। उचित समय पर और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन के प्रयासों का समर्थन करेंगे।

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18 अप्रैल को, अमेरिका ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। 12-1 के वोट में, एक अमेरिकी वीटो था और दो अनुपस्थित थे। यूएनएससी ने उस मसौदा प्रस्ताव को नहीं अपनाया जो फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य के रूप में शामिल होने की अनुमति देने के लिए व्यापक संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के साथ मतदान आयोजित करने की सिफारिश करता है।

भारत ने व्यक्त किये अपने विचार
कंबोज ने कहा, ‘मेरे नेतृत्व ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अंतिम स्थिति के मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के माध्यम से प्राप्त दो-राज्य समाधान ही स्थायी शांति प्रदान करेगा।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘भारत दो-राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां फिलिस्तीनी लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए, हम सभी पक्षों से सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रहने का आग्रह करते हैं। शीघ्र ही सीधी शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा दें।

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