जेल के अंदर होगी कैबिनेट बैठक…आप ने कहा, केजरीवाल गिरफ्तार भी होंगे तो भी रहेंगे सीएम.

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को कहा कि पार्टी के सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है, भले ही उन्हें किसी भी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाए। पिछले हफ्ते, आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया था। हालांकि, वह समन को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

आप के मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की हालिया कार्रवाई से नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई. बैठक के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा, ‘भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन्हें सरकार चलाने का जनादेश दिया है. . .’

अधिकारी जेल में जाकर बैठक करेंगे
भारद्वाज ने संवाददाताओं से कहा, ‘बीजेपी जानती है कि वह चुनाव के जरिए केजरीवाल को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती और यह केवल साजिश रचकर ही किया जा सकता है.’ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी बैठक करने के लिए जेल जाएंगे और ‘अगर हमें बुलाया जाएगा तो हमें जाने में खुशी होगी.’ उन्होंने कहा, ‘हालात ऐसे लग रहे हैं कि हम भी जल्द ही जेल में होंगे. इसलिए संभव है कि आतिशी को जेल नंबर-2 में रखा जाएगा और मुझे जेल नंबर-1 में रखा जाएगा और हम जेल के अंदर ही कैबिनेट बैठक करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों के लिए किया जा रहा काम न रुके।

पार्टी जेल से ही सरकारी काम करने की इजाजत लेने के लिए कोर्ट जायेगी
मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो वे (पार्टी) अदालत का रुख कर जेल से ही सरकारी कामकाज करने की इजाजत मांगेंगे. मनी लॉन्ड्रिंग के एक अलग मामले में ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर छापेमारी की थी. ईडी ने हाल ही में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में पार्टी सांसद संजय सिंह को उनके आवास पर घंटों की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

,

टैग: आप, आप विधायक, आप राजनीति, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग केस